अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर क्षेत्र को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था। यह एक विवादास्पद और जटिल संवैधानिक प्रावधान था जो काफी बहस और चर्चा का विषय रहा है। आइये जानते हैं अनुच्छेद 370 से जुड़ी 10 अहम बातें-(Image Credit - editorji.com)
भारत के संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्तता प्रदान करते हुए अस्थायी प्रावधान प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 238 के प्रावधान, जिसे 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के समय संविधान से हटा दिया गया था, जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे। (Image Credit - Hindustan Times)
अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान की, जिससे राज्य को रक्षा, संचार और विदेशी मामलों को छोड़कर कई मामलों में अपना संविधान और निर्णय लेने की शक्तियां मिल गईं। (Image Credit - PTI)
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का मतलब यह भी था कि वे विशेष प्रावधान जो गैर-निवासियों को जम्मू और कश्मीर में जमीन खरीदने और बसने से प्रतिबंधित करते थे, जो कि हटा दिए गए। (Image Credit - PTI)
अगस्त 2019 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 को निरस्त करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया। इस कदम के कारण जम्मू-कश्मीर को दी गई विशेष स्वायत्तता रद्द हो गई। (Image Credit - editorji.com)
अनुच्छेद 370 को निरस्त करना एक अत्यधिक विवादास्पद कदम था और इसे भारत के भीतर और बाहर दोनों तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा। आलोचकों ने तर्क दिया कि यह जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ उचित परामर्श के बिना किया गया था। (Image Credit - editorji.com)
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, भारत सरकार ने गलत सूचना के प्रसार को रोकने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू और कश्मीर में संचार नाकाबंदी लगा दी, इंटरनेट और फोन सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया था। (Image Credit - ANI)
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर को किसी भी अन्य भारतीय राज्य की तरह मानते हुए इसे भारतीय संघ में पूर्ण एकीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में देखा। (Image Credit - AP)
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय के साथ-साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई। इस कदम को संभावित मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में चिंताओं के साथ मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। (Image Credit - Pexels)
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही, भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। (Image Credit - PTI)
अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत में बहस और चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि 11 दिसम्बर को आर्टिकल 370 को लेकर एक अहम फैसला लिया है जिसके तहत कोर्ट ने 370 को निरस्त किये जाने को वैध बताते हुए उसे भारत में शामिल करने और भारतीय संविधान के हिसाब से चलाने और सितम्बर 2024 तक चुनाव कराए जाने का फैस ला किया है। (Image Credit - PTI)