1978 में इंदौर की 62 वर्षीय शाह बानो बेगम को उनके पति ने 43 साल की शादी के बाद तलाक दे दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी पति की नहीं थी, इसलिए शाह बानो ने न्याय के लिए धारा 125 CrPC के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
अगर कोई महिला अपने पति से अलग रह रही हैं या तलाकशुदा हैं और खुद का भरण पोषण नहीं कर सकती, तो वह इस धारा के तहत अदालत में गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं।
यह धारा सभी नागरिकों पर बिना किसी धर्म के भेदभाव के लागू होती हैं, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हों या किसी अन्य धर्म की।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया हैं कि मुस्लिम महिलाएं भी तीन तलाक के बाद इस धारा के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती हैं, भले ही मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 भी लागू हो
पत्नी, नाबालिग बच्चे और माता-पिता भी इस धारा के तहत भरण पोषण मांग कर सकते हैं।
अगर पति सक्षम हैं लेकिन पत्नी को भरण-पोषण नहीं दे रहा, तो अदालत उसे आदेश दे सकती हैं कि वह हर महीने एक निश्चित राशि पत्नी को दे।
मुकदमे के दौरान भी महिला अंतरिम भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं, ताकि उसे तुरंत राहत मिल सके।
महिला को मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन देना होता हैं, जिसमें वह अपने हालात और पति की उपेक्षा का विवरण देती हैं।