आज कानून के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में 'वूमेन रिजर्वेशन बिल' को पेश किया है जिससे कि देश की राजनीति में महिलाओं के लिए एक नया मोड़ आएगा। यह कदम महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। (image credit- The Quint)
वूमेन रिजर्वेशन बिल का लक्ष्य भारत की संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करना है, जो जेंडर इक्वलिटी और महिलाओं के राजनीति में सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। (image credit- AI Jazeera)
राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने और विधान सभा में लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए संसद द्वारा बिल को जारी किया गया था जिससे कि और भी महिलाएं देश के विकास में अपना योगदान दे सकेI (image credit- Hindustan Times)
यह बिल लोकसभा (संसद का निचला सदन) और राज्यसभा (संसद का ऊपरी सदन) और साथ ही राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है ताकि देश के हर क्षेत्र में राजनीति में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी होI (image credit- The Hindu)
बिल सभी जाति, धर्म और समुदाय की महिलाओं के लिए लागू है क्योंकि किसी की काबिलियत उनके कम से है ना कि उनकी जाति एवं धर्म सेI (image credit- Free Press Journal)
इस बिल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें राष्ट्र के विकास के लिए ली जाने वाली निर्णय की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करना है ताकि जो महिलाएं देश में बदलाव लाना चाहती हो उन्हें इस पहल के लिए एक माध्यम मिलेI (image credit- The Indian Express)
रिजर्वेशन का कोटा रोटेशन के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को महिला रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का मौका मिले। जिससे कि एक व्यवस्थित रूप देश की हर जगह में यह फायदेमंद साबित होI (image credit- iPleaders)
विपरीत दल के सदस्य इस वूमेन रिजर्वेशन बिल की वकालत कर रहे हैं और इसके मान्य किए जाने से राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। (image credit- DNA India)
बिल के वैद्य होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में सराहा गया है क्योंकि यह राजनीतिक नेतृत्व पदों पर महिलाओं के कम भागीदारी को संबोधित करना चाहता है। आज का दिन वाकई ऐतिहासिक है जब महिलाओं के लिए एक बड़े बदलाव की पहल की गईI (image credit- NDTV)
यह बिल निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमारे देश के आबादी में एक बड़े वर्क को भी शामिल करके लोकतंत्र को भी मजबूत करता है। जब पुरुष और स्त्री दोनों की समान रूप से भागीदारी बढ़ेगी तब देश खुद ब खुद विकास के पद पर आगे बढ़ेगा बिना कोई भेदभाव का सामना करेI (image credit- Jagran Josh)
इस बिल के लागू होने के लिए चुनावी कानूनों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है और राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के चुनाव में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व निश्चित करने के लिए जांच पड़ताल करने की आवश्यकता होगी। (image credit- The Times Of India)
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