युवा महिलाएं नयी सरकार से सुरक्षा और नौकरियों की उम्मीद करती है

यह देखते हुए कि भारत में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में सबसे अधिक युवा संख्या है और देश में 25 वर्ष से कम उम्र के लगभग 600 मिलियन लोग हैं, जो भारत की आधी से अधिक आबादी बनाते है, यह एक मजबूत ताकत है जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। देश में युवा न केवल एक मजबूत ताकत हैं बल्कि राजनीतिक दलों के लिए एक मजबूत वोट बैंक भी हैं। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस युवाओं  में महिलाएं सरकार से क्या मांग करती हैं।

शीदपीपल .टी वी  टीम ने हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज का दौरा किया और महिला छात्रों से उन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में पूछा जो सत्ता में आने पर भविष्य की चुनी हुई सरकार को संबोधित करते है। हमें पता चला है कि कॉलेज की लड़कियों को दो मुद्दों पर घबराहट होती है - देश में महिलाओं की सुरक्षा और नौकरियों की कमी, क्योंकि हाल ही में एनएसएसओ के सर्वेक्षण से पता चला है कि बेरोजगारी दर पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक है।

नौकरी की कमी

बीए ऑनर्स (जर्नलिज्म) द्वितीय वर्ष की छात्रा मालविका पी एम ने कहा, “देश में बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है। यहां तक ​​कि जो लोग उच्च-योग्य हैं, उनके पास पीएचडी और डबल-डिग्री तक है, फिर भी उन्हें नौकरी की कमी का सामना करना पड़ रहा है।  इसलिए हमें गंभीरता से हर क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है। ”

कुंजिका ठकराल ने कहा, "कई सरकारी विभाग और कार्यालय ऐसे हैं, जिनमें कई सीटें खाली पड़ी हैं और अगर हमारे देश में योग्य युवा हैं, तो ये नौकरियां खाली क्यों हैं?"

सुरक्षा योजनाओं का कार्य में न आना

इसी विभाग की एक अन्य छात्रा स्नेग्धा गुप्ता ने कहा, “मेरे लिए, सुरक्षा सबसे एहम मुद्दों में से एक है जिसे सरकार को संबोधित करने की आवश्यकता है और यह अब ज़रूरी समय है। हम संसद में उठाए गए सभी प्रकार के मुद्दों को देखते हैं - यहां तक ​​कि सबसे तुच्छ मुद्दों पर बहुत बहस की जाती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार उपेक्षित है। आज भी, कॉलेजों में महिलाएँ लैंगिक भेदभाव के नियमों से पीड़ित हैं जो हमारे समानता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं, यह हमारी निश्चित चिंता है। ”

“समस्या पुरुषों की मानसिकता के साथ है जिसके कारण महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं और हम देखते हैं कि सरकार द्वारा इसे सही तरीके से स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। वे उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे कानूनविद ज्यादातर पुरुष होते हैं और जब निर्णय लेने वाले पदों पर पर्याप्त महिलाएं और युवतियां नहीं होती हैं, तो हम कभी सही समाधान कैसे खोज सकते हैं? ”

“हम सरकार को बहुत सी पहल और योजनाओं की घोषणा करते हुए सुनते हैं, लेकिन हम उन लाभों को बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। विशेषकर जब सुरक्षा के मुद्दों को हल करने की बात आती है, तो मुझे नहीं लगता कि वे योजनाओं को उस सीमा तक लागू करते हैं, जो वे वादा करते हैं। अगर वे एक या दो बार भी इस मुद्दे को उठाते हैं, तो हम सड़कों पर चलते समय या सार्वजनिक परिवहन लेते समय सुरक्षित महसूस करने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं देखेंगे, "स्पेंटा जसावाला।"

रेने अत्री, जो मनोविज्ञान ऑनर्स की पढ़ाई कर रही हैं और तीसरे वर्ष में हैं, उन्होंने बताया कि आज भी, सरकार महिलाओं के बीच सुरक्षा के मुद्दे की मूल वजह पर काम करने  से चूक जाती है। “समस्या पुरुषों की मानसिकता के साथ है, यही कारण है कि महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं और हम सरकार द्वारा इसे सही तरीके से स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। वे इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे कानूनविद् ज्यादातर पुरुष हैं और जब निर्णय लेने वाले पदों पर पर्याप्त महिलाएं और युवतियां नहीं होती हैं, तो हम कभी सही समाधान खोजने के लिए क्या कर रहे हैं? ”अटारी ने कहा।

सभी महिला छात्रों ने राजनीति में महिलाओं की बढ़ती संख्या और महिला सांसदों के उच्च प्रतिनिधित्व की मांग की। वे कहती हैं कि यह न केवल समानता लाएगा बल्कि नीतियों में न्याय और विविधता भी लाएगा।