Sudha Bharadwaj- सुधा भारद्वाज की जमानत पर एंटी टेरर एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती 

Sudha Bharadwaj- सुधा भारद्वाज की जमानत पर एंटी टेरर एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती  Sudha Bharadwaj- सुधा भारद्वाज की जमानत पर एंटी टेरर एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती 

SheThePeople Team

03 Dec 2021


Sudha Bharadwaj-  2018 भीमा कोरेगांव एल्गर परिषद कास्ट वायलेंस कैसे में बंबई हाई कोर्ट द्वारा कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को डिफ़ॉल्ट जमानत दिए जाने के एक दिन बाद, एक एंटी टेरर एजेंसी ने इसे सुप्रीम  कोर्ट में चुनौती दी है। सुधा भारद्वाज 2018 के इस मामले में गिरफ्तार किए गए 16 कार्यकर्ताओं में पहली हैं जिन्हें डिफॉल्ट जमानत दी गई है। 

सुधा भारद्वाज को मिली बेल

जस्टिस एसएस शिंदे और एनजे जमादार की डिवीजन बेंच ने सुधा को जमानत दे दी थी। उन्होंने 8 दिसंबर को एक स्पेशल राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोर्ट के समक्ष कार्यकर्ता को पेश करने का निर्देश भी जारी किया है। इसका उद्देश्य सुधा की जमानत की शर्तों पर चर्चा करना है। जज ने 4 अगस्त को सुनवाई के बाद भारद्वाज की जमानत पली पर अपना फैसला रिजर्व रखा था। इस मामले में 8 और आरोपी हैं- सुधीर डावाले, प्रोफेसर शोमा सेन, डॉ पी वरवर राव, रोना विल्सन, वकील सुरेंद्र गाडलिंग, अरुण फरेरा, महेश राउत और वर्नोन गोंजाल्विस, उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। 

कोरेगांव भीमा मामला 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए इन्फ्लेमेटरी स्पीच से संबंधित है, जिसके बारे में पुलिस ने दावा किया की उसकी वजह से अगले दिन हिंसा हुई। पुणे पुलिस ने दावा किया था कि, कॉन्क्लेव को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था। बाद में मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई।

भारद्वाज के वकीलों ने पिछली सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि कार्यकर्ता और अन्य सह आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) एक्ट के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था, जो कि एनआईए अधिनियम के तहत एक अनुसूचित अपराध है। हालाँकि, मामला पुणे के जज केडी वडाने को सौंपा गया था, जिन्हें एनआईए एक्ट के तहत विशेष अदालत के रूप में नोटिफाई नहीं किया गया था। इसके बाद, बेंच ने देखा था कि हाई कोर्ट के रिकॉर्ड, भारद्वाज की टीम द्वारा वडाने के बारे में सूचना के अधिकार का उपयोग करके पेश किए गए राइट्स में था। 

कौन है सुधा भारद्वाज? 

सुधा भारद्वाज एक वकील और कार्यकर्ता हैं। वह छत्तीसगढ़ में पीपल यूनियन सिविल लिबर्टीज की सेक्रेटरी है और सेक्सुअल वायलेंस और स्टेट रिप्रेशन के खिलाफ महिलाओं की एक सदस्य है। 

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर की एक पूर्व छात्र, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली की एक प्रोफेसर, सुधा ने अपनी अमेरिका की नागरिकता छोड़ दी और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए बिलासपुर में कानून और अभ्यास करने का फैसला किया। सुधा भारद्वाज को इस मामले में 28 अगस्त, 2018 को गिरफ्तार किया गया था। फिर उन्हें हाउस अरेस्ट में डाल दिया था और 27 अक्टूबर, 2018 को उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सुधा तब से हिरासत में हैं, लेकिन  अगस्त 2019 में दो दिनों के लिए बाहर आई थी,  जब उसे उनके पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जमानत दी गई थी।





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