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Rajasthan Welfare Board ने पीरियड के समय घर से काम करने की सिफारिश की

राजस्थान वेल्फेयर बोर्ड ने पीरियड के समय Work From Home करने की सिफारिश की। बोर्ड ने विभिन्न प्रस्तावों को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया है। जाने अधिक इस महिला प्रेरक ब्लॉग में-

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Vaishali Garg
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Work From Home During Menstruation

Work From Home During Menstruation

Rajasthan Welfare Board: राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड (RSSWB) ने 6 जनवरी 2023 को Periods के दौरान महिलाओं के लिए घर से काम करने के प्रावधान की सिफारिश की वेल्फेयर बोर्ड की दूसरी आम बैठक की अध्यक्षता इसकी अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने की। आपको बता दें बोर्ड ने विभिन्न प्रस्तावों को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया है।

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Work From Home During Menstruation:

इनमें "गुड टच, बैड टच" पर कार्यशालाओं का आयोजन, पीरियड्स के दौरान घर से काम करने का प्रावधान, एक परिवार परामर्श केंद्र, वृद्धाश्रमों का कामकाज, यशोदा पालनाघर योजना और स्थापना शामिल होंगे। अर्चना शर्मा ने कहा कि "राज्य में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए महिलाओं और बच्चों के कल्याण और उनके उत्थान के लिए प्रभावी नीतियां निर्धारित करने के उद्देश्य से बोर्ड का गठन किया गया है।"

बच्चों के प्रति बढ़ते यौन अपराधों को रोकने के उद्देश्य से राज्य, जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर सभी महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। उन्हें good touch - bad touch और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा।

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अर्चना शर्मा ने कहा कि लगातार हो रहे सामाजिक परिवर्तनों के फलस्वरूप पारिवारिक तनावों में भारी वृद्धि हुई है, जिसका असर वैवाहिक संबंधों पर पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा, "इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, परिवार परामर्श केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है, जहां परिवार और महिलाओं की काउंसलिंग की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उचित कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।"

बोर्ड की अध्यक्ष ने यह भी बताया कि उन्होंने तशोदा पालनाघर योजना चलाने का भी प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल की जाएगी। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए शैक्षिक मनोरंजन की भी वहां व्यवस्था होगी।

आपको बता दें की इन रिकमेंडेशन के तहत राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, नशामुक्ति कार्यक्रम, समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वृद्धाश्रमों को चलाने और वसूली के लिए राज्य-स्तरीय और जिला-स्तरीय सेमिनार आयोजित करने के लिए प्रशासनिक विभाग की भी सिफारिश की गई थी। 

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