महिलाओं के लिए श्रम बाल में जुड़ने और बराबरी का मौका पाने हेतु यह प्रगतिशील निर्णय लिया गया है| सरकार चाहती है कि देश के सभी प्रदेश अपने श्रम क़ानून में परिवर्तन लाए जिससे महिलाओं को रात की शिफ्ट में भी फॅक्टरीस में सुरक्षित रूप से काम करने का अवसर मिले| श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा यह पत्र सभी प्रमुख सचिवों को भेजा गया, जिसके अंतर्गत ‘फॅक्टरीस आक्ट 1948’ में यह सुझाव हमारी बदली हुए ‘सामाजिक-आर्थिक स्थिति’ और ‘बदलते समय’ को देखते हुए किया गया| यह पत्र कहता है कि महिलायें आधी जनसंख्या बनाती हैं, और उन्हे नाइट शिफ्ट में काम ना करने देना उनके और देश की अर्थव्यवस्था के साथ नाइंसाफी होगी| पत्र में यह भी कहा गया कि इस परिवर्तन के चलते महिलाओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए|

नयी लेबर लॉस से महीलाओं की सेफ्टी बेहेतर करने का प्लान