निर्भया फंड अब एंटी-ट्रैफिकिंग यूनिट और महिला हेल्प डेस्क सेट-अप करने में मदद करेगा

निर्भया फंड के उपयोग के लिए महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) मंत्री स्मृति ईरानी  पर कई सवाल उठाए जाने के बाद, 2 नवंबर को घोषणा की गई कि इस फंड का उपयोग सभी पुलिस स्टेशनों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसका उपयोग देश भर के सभी जिलों में मानव-तस्करी विरोधी यूनिट के निर्माण के लिए किया जाएगा।



इसके अलावा, ईरानी ने गृह मंत्री अमित शाह को इस फण्ड के जल्द ही काम में लाये जाने के लिए और निर्भया फंड के माध्यम से इस तरह की पहली पहल को सुनिश्चित करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये पहल महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा मुद्दों को दूर करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी।

ईरानी ने आईएएनएस को बताया, "मैं गृह मंत्रालय की बहुत आभारी हूं कि वह हमारे सुझाव का जवाब देने के लिए तत्पर थे और तो और उन्होंने  आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने में मदद की।"

“यह लंबे समय से देश भर में महिलाओं और माता-पिता द्वारा व्यक्त की गई एक जरूरत है। कई गैर-सरकारी संगठनों द्वारा साझा की गई एक चिंता है जो आज इन दो प्रोजेक्ट में प्रतिध्वनित होती है। नरेंद्र भाई (मोदी) की सरकार देश में महिलाओं और बच्चों को बेहतर सुरक्षा में मदद करने के लिए संस्थागत सहायता को मजबूत करना चाहती है, इन प्रोजेक्ट में उसी का संकल्प प्रकट होता है।



संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने भी टिप्पणी करते हुए कहा, “हम सरकार द्वारा किए गए निर्णय की सराहना करते हैं। निर्भया फंड का उपयोग करके देश भर के पुलिस स्टेशनों में एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और महिला सहायता डेस्क स्थापित करने के लिए, पीएम @नरेंद्रमोदी को धन्यवाद। "



इससे पहले फरवरी में, एक संसदीय पैनल स्थायी समिति ने निर्माण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे निर्भया फंड की कड़ी आलोचना की थी। उस समय यह भी कहा गया था कि इस तरह के प्रोजेक्ट के और भी बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं - महिला सुरक्षा। समयावधि के बीच, डब्ल्यूसीडी मंत्रालय द्वारा वन स्टॉप सेंटर्स के निर्माण के लिए धन इकठा करना, रेलवे मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा "सुरक्षित शहर" बनाने के प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है।

"मैं आभारी हूं कि गृह मंत्रालय न केवल हमारे सुझाव का जवाब देने के लिए तत्पर था, बल्कि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने में मदद की।"

उस समय, संसदीय पैनल का नेतृत्व कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने किया था जिन्होंने कहा था कि समिति का मानना ​​है कि भवनों के निर्माण के लिए धन अन्य जगहों से आना चाहिए।



शीदपीपल.टीवी  के साथ एक इंटरव्यू में, महिला अधिकार कार्यकर्ता रंजना कुमारी ने कहा था, “शुरू में, जब हमें पता चला कि रेलवे स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 500 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया था, तो हमें बहुत धक्का लगा। फिर डब्ल्यूसीडी मंत्री मेनका गांधी के साथ एक बैठक में, उन्होंने हमें बताया कि निर्भया फंड जैसा कुछ नहीं है। ये फण्ड ऐसे हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास हैं और हर मंत्रालय को उस फंड का उपयोग करने के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है और क्योंकि हमारा मंत्रालय प्रस्ताव भेजने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमें कोई फण्ड नहीं मिला है। ”उस समय भाजपा नेता मेनका गांधी डब्ल्यूसीडी मंत्रालय की कमान संभाल रही थीं।



कुछ दिन पहले 22 अक्टूबर को, कर्नाटक सरकार ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया कोष से 667 करोड़ रुपये के फण्ड को मंजूरी दी। राज्य में 16,000 से अधिक निगरानी कैमरे और जीआईएस क्राइम मैपिंग सहित पुलिसिंग के लिए पहल की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ जाएगी।