महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में समान हक़ रखती हैं

दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह सभी डीटीसी बसों और दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त ’सवारी की पेशकश करेगी। सरकार ने घोषणा की कि वह इस कदम के लिए सारा खर्चा भी  उठाएगी। इस फैसले के तुरंत बाद, इस पर विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार और विपक्षी दलों ने फैसले की आलोचना की है और अविश्वास व्यक्त किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसे काम में लाने के लिए आठ महीने का समय मांगा है। जबकि दिल्ली में कुछ लोगों ने इसे अस्वीकार्य करार दिया है, बहुत सारे लोगों ने फैसले का स्वागत किया है। कई कामकाजी महिलाओं और छात्रों के लिए दिल्ली सरकार ने सही दिशा में निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार के अनुसार उनका यह निर्णय महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है ताकि वे पैसो और सुरक्षा की चिंता किए बिना कहीं भी सुरक्षित यात्रा कर सकें।



दिल्ली मेट्रो को शहर में कई महिलाओं द्वारा यात्रा के लिए सुरक्षित साधन के रूप में देखा जाता है, जहां डीटीसी बसों या निजी टैक्सी का विरोध किया जाता है, जहां हमेशा यौन उत्पीड़न का डर रहता है। बुनियादी ढांचे में सुरक्षा के लिए आसान पहुंच और महिलाओं के लिए आरक्षित कोच, उन्हें दिल्ली मेट्रो में इस तरह की चिंता से मुक्त रखते हैं। महिलाओं को दिल्ली में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने का एक साधन प्रदान करके, दिल्ली मेट्रो ने महिलाओं को नए अवसरों को लेने में मदद की है। अब महिलाएं स्वतंत्र रूप से नौकरी कर सकती हैं, दिल्ली शहर में सबसे दूर के स्थानों की यात्रा कर सकती हैं और शहर में घूमने-फिरने में भी समय बिता सकती हैं।

क्या मुफ्त ट्रांसपोर्ट लेना महिलाओं को कमजोर दिखाता हैं?

योजना की घोषणा के बाद कई महिलाओं ने कहा कि उन्हें इस तरह के 'मुफ्त' ट्रांसपोर्ट की जरूरत उन्हें नहीं है और वे मेट्रो की सवारी के लिए भुगतान कर सकती हैं। वे कह रहे हैं कि यह एक भेदभावपूर्ण नियम है क्योंकि उन्हें पुरुषों के बराबर माना जाना चाहिए और यह किराए का भुगतान न करने की गरिमा से कम है। लेकिन जो लोग इस पर बहस कर रहे हैं वे भूल जाते हैं कि यह कदम उन हजारों महिलाओं को प्रभावी रूप से उजागर करेगा जो पहले दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने की महंगाई को अफ़्फोर्ड नहीं कर सकती थीं। ये महिलाएं बाकी लोगों की तरह हमारे सार्वजनिक परिवहन में बराबर की हिस्सेदार हैं। वे सुरक्षित रूप से यात्रा करने के लिए भी योग्य हैं।



यह स्वीकार करना कि यात्रा के दौरान महिलाओं को परेशान किया जाता है; उनमें से कई को नौकरी और कॉलेज जाने को बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है अगर जगह को दूर माना जाता है और कई लोग खराब अनुभव ’के कारण निरंतर डर में रहते हैं जो यात्रा करते समय उनके साथ हो सकता है। यह महिलाओं के आत्मसम्मान को प्रभावित करता है।



असहायता की भावना को भी समाप्त करता है। इस प्रकार, इसके समाधान की तलाश के लिए यह किसी के लिए कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं बल्कि सभी महिलाओं की लड़ाई है, बल्कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निवेश करे और इसे उनके लिए विश्वसनीय बनाए।

 यह कदम उन हजारों महिलाओं को प्रभावी ढंग से उत्थान करेगा, जो पहले दिल्ली मेट्रो में यात्रा की महंगाई को सेहन नहीं कर सकती थीं। ये महिलाएं बाकी लोगों की तरह हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बराबर की हिस्सेदार हैं।