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राजस्थान में दलित महिला के साथ दरिंदगी, 17 लोगों को सजा

राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक गर्भवती दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और अत्याचार का मामला। आरोपी पति समेत 17 लोगों को सजा सुनाई गई। महिला सुरक्षा पर सवाल, राजनीतिक बयानबाजी।

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Vaishali Garg
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Court (Freepik)

Rajasthan Shamed: 17 Jailed for Brutal Attack on Pregnant Woman: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक गर्भवती महिला के साथ उसके पति और ससुराल वालों ने न केवल मारपीट की बल्कि उसे नग्न कर पूरे गांव में घुमाया। इस जघन्य अपराध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई।

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राजस्थान में दलित महिला के साथ दरिंदगी, 17 लोगों को सजा

17 लोगों को सजा

इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, राजस्थान की एक अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए 17 लोगों को सजा सुनाई है। इनमें महिला के पति सहित 14 पुरुषों को सात साल की जेल और तीन महिलाओं को पांच साल की जेल की सजा हुई है। अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराधों में बढ़ोतरी को देखते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

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महिला की शिकायत

पीड़ित महिला ने पिछले साल सितंबर में एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें उसने 17 लोगों पर आरोप लगाए थे। इनमें उसका पति और उसके रिश्तेदार शामिल थे। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस की कार्रवाई

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इस मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित की गई थी। हालांकि, आरोपियों के गांव में प्रभावशाली संपर्कों के कारण जांच में देरी हुई। पुलिस को मामले को दूसरे जिले की अदालत में स्थानांतरित करना पड़ा।

राजस्थान में महिला सुरक्षा पर सवाल

यह घटना एक बार फिर राजस्थान में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। इससे पहले भी राज्य में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। इस घटना ने एक बार फिर राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।

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राजनीतिक बयानबाजी

इस घटना पर राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना की निंदा करते हुए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की बात कही है। वहीं, भाजपा ने राज्य सरकार को घेरते हुए महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं।

राजस्थान में हुई इस जघन्य घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे मामले दोबारा न हों। साथ ही, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।

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