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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 मार्च को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। यह राष्ट्रीय राजधानी के लिए भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का पहला बजट है। इस बार सरकार ने ₹1 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
ऐतिहासिक बजट और नई उम्मीदें
मुख्यमंत्री गुप्ता ने इसे एक 'ऐतिहासिक' बजट बताते हुए कहा कि अब भ्रष्टाचार और अक्षमता के दिन खत्म हो चुके हैं। उनके बजट भाषण से पहले विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी इस बजट को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बताया।
बजट 2025 के मुख्य बिंदु
महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण
- महिलाओं के कल्याण के लिए 'महिला समृद्धि योजना' के तहत ₹5,100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 50,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
- गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार किट और ₹21,000 का भत्ता देने के लिए ₹210 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा और स्वास्थ्य
- 'सीएम श्री' स्कूलों की स्थापना के लिए ₹100 करोड़ का बजट तय किया गया है।
- 12वीं कक्षा पास करने वाले 1,200 मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के लिए ₹2,144 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण
- दिल्ली में सफाई व्यवस्था और स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए ₹9,000 करोड़ का बजट तय किया गया है।
- यमुना नदी की सफाई के लिए ₹500 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे 40 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) के विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्वच्छ जल प्रवाहित किया जाएगा।
- पुराने सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन के लिए ₹250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ₹300 करोड़ तथा पर्यावरण और वन विभाग के लिए ₹506 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
सड़क एवं बुनियादी ढांचा
- दिल्ली और एनसीआर में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए ₹1,000 करोड़ का बजट तय किया गया है।
- सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए ₹3,843 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
आवास और शहरी विकास
- झुग्गी बस्तियों और जे.जे. कॉलोनियों के विकास के लिए ₹696 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- नगर निगम (MCD) को इस साल ₹6,897 करोड़ का बजट दिया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ
- दिल्ली में 100 'अटल कैंटीन' स्थापित की जाएंगी, जहां गरीबों को मात्र ₹5 में पौष्टिक भोजन मिलेगा। इसके लिए ₹100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
- अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन के लिए ₹30 करोड़ का बजट तय किया गया है।
बजट 2025: दिल्ली के भविष्य की नई रूपरेखा
दिल्ली सरकार का यह बजट कई अहम क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आधारभूत ढांचा शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की यह वित्तीय योजना दिल्ली के नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर देने और शहर के समग्र विकास को गति देने का वादा करती है। अब देखना यह होगा कि इस बजट की घोषणाएं कितनी प्रभावी साबित होती हैं और आम जनता को कितना लाभ पहुंचाती हैं।