Union Budget 2024: सरकार ने इस वर्ष महिलाओं के लिए क्या रखा है?

Union Budget 2024: संसद में माहौल तनावपूर्ण है, क्योंकि आज सुबह 11 बजे अंतरिम बजट 2024-25 की घोषणा होने वाली है। मुख्य ध्यान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पर है, जो 'बही खाता' (थैली) के साथ भवन में प्रवेश करती हैं। एक टैबलेट जिसमें इस वर्ष के केंद्रीय बजट का सारा विवरण है। यह सत्र सरकार के व्यय, राजस्व, राजकोषीय घाटे, वित्तीय प्रदर्शन और आगामी महीनों के अनुमानों पर चर्चा करेगा। हाल की कई पहलों के लिए सरकार द्वारा 'नारी शक्ति' को सुर्खियों में लाने के साथ, महिलाओं के लिए बजट आवंटित करने का सवाल केंद्र में है।

Union Budget 2024: सरकार ने इस वर्ष महिलाओं के लिए क्या रखा है?

31 जनवरी को आयोजित बजट सत्र में, सीतारमण ने उल्लेख किया कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों पर केंद्रित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महिला आरक्षण विधेयक और गणतंत्र दिवस परेड में महिलाओं की भागीदारी सहित सरकार द्वारा हाल ही में की गई महिला सशक्तिकरण पहलों को याद किया और उनकी सराहना की। यहां बताया गया है कि अंतरिम बजट 2024 में महिलाओं के लिए क्या रखा गया है।

FM Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 का बजट भाषण शुरू किया

महिला शिक्षा, कार्यबल

1. वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा कि 10 वर्षों में महिला उच्च शिक्षा नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है। एसटीईएम पाठ्यक्रमों में 43% नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है, जो कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।
2. इसे स्वीकार करते हुए, पीएम मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को 30 करोड़ संपार्श्विक-मुक्त ऋण दिए गए हैं।
3. लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। एफएम सीतारमण ने कहा कि यह योजना 9 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयं सहायता समूहों पर केंद्रित है ताकि उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जा सके।
4. सीतारमण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि महिला आरक्षण विधेयक जल्द ही लागू होगा, जो महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों में 33% आरक्षण प्रदान करता है।

समाज में महिला सशक्तिकरण

1. सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आवास प्रदान करने वाली पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ घर आवंटित किए जाएंगे। इस योजना की सफलता के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, "पीएम आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में 70% आवास एकल या संयुक्त कमाई करने वाली महिलाओं को दिया है।"
2. सरकार किराए के मकानों, झुग्गियों, चॉलों या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के योग्य वर्गों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी।
3. 24,000 रुपये के बजट के साथ, पीएम जनमन योजना उन आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी जो विकास के दायरे से बाहर रह गए हैं।

स्वास्थ्य देखभाल

1. सरकार 9-14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है।
2. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल: कार्यान्वयन में तालमेल के लिए मातृ एवं शिशु देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं को एक व्यापक कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा।
3. अधिक मेडिकल कॉलेज: सरकार एक समिति गठित करने की योजना बना रही है जो मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचे को मेडिकल कॉलेजों में बदलने के लिए सिफारिशें करेगी।
4. किफायती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच: आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक बढ़ाया जाएगा। आयुष्मान भारत (2018) योजना देश में कम आय वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज तक मुफ्त पहुंच प्रदान करती है।
5. बेहतर पोषण वितरण, प्रारंभिक बचपन देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी।
6. टीकाकरण कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए नए डिजाइन किए गए यू-विन प्लेटफॉर्म को मिशन इंद्रधनुष (पूरे भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज की दिशा में ड्राइव) के तहत तेजी से शुरू किया जाएगा।