Kerala HC On Harrasment: कोर्ट ने कहा मर्दानगी पर पुरातन अवधारणाएं बदल गई है

Kerala HC On Harrasment: केरल हाई कोर्ट ने देखा कि एक पुरुष एक महिला के साथ कैसा व्यवहार करता है, इससे उसकी परवरिश और व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। कोर्ट ने छात्रों से जुड़े sexual harrasment के मामलों की बढ़ती संख्या को संबोधित करने के लिए लड़कों के पालन-पोषण के तरीके में बदलाव की आवश्यकता के बारे में भी कॉमेंट किया। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि अच्छे व्यवहार और शिष्टाचार का पाठ प्राथमिक कक्षा स्तर से पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए।

कोर्ट 24 वर्षीय एक व्यक्ति द्वारा दायर किया गया पिटीशन पर विचार कर रही थी। जिसने कॉलेज परिसर में छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ की थी। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ कार्यवाही से पहले आंतरिक शिकायत समिति और प्रिंसिपल सहित कॉलेज के अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी थी। कोर्ट ने कॉलेज को दो वीक के अंदर एक पैनल बनाने के लिए कहा और अंतिम निर्णय लेने से पहले पेटीशनर और अन्य लोगों को सुनने का निर्देश दिया।

Kerala High Court On Harrasment

न्यायधीश देवन रामचंद्रन ने सेक्सिज्म, उत्पीड़न और सहमति के बारे में बात की। न्यायाधीश ने कहा "लड़कों को पता होना चाहिए कि उन्हें किसी लड़की या महिला की स्पष्ट सहमति के बिना उसे बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। हर लड़के को समझना चाहिए कि 'नहीं' का अर्थ 'नहीं' ही होता है।

कोर्ट के न्यायाधीश रामचंद्र ने आगे कहा "मर्दानगी की पुरातन अवधारणा बदल गई है, इसे और बदलने की जरूरत है।" जस्टिस ने आगे भी कहा कि लिंगवाद स्वीकार्य शांत नहीं है।कोर्ट ने कहा कि वर्तमान एजुकेशन सिस्टम चरित्र निर्माण पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती है और केवल शैक्षणिक परिणामों और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करती है। जस्टिस रामचंद्रन ने कहा कि बच्चों को यह सिखाने की बहुत जरूरत है कि उन्हें दूसरे बच्चों का सम्मान करना चाहिए।

कोर्ट के न्यायाधीश ने यह कहा कि "उन्हें सिखाया जाना चाहिए किसी पुरुष महिलाओं को धमकाते नहीं है, यह माचो गुण की अभिवक्ति नहीं है, बल्कि इसका विरोध है।" जज ने आगे भी कहा "वास्तव में कमजोर पुरुष है जो महिलाओं पर हावी होते हैं और उन्हें परेशान करते हैं यह संदेश जोर से और स्पष्ट रूप से बचना चाहिए।"

न्यायधीश देवन रामचंद्र सामान्य शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग सीबीएसई, आईसीएसई जैसे बोर्डों और अन्य सचिव को कमेंट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया और इस मामले को 2 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।