Smart Phone Distribution: राजस्थान में वितरित होंगे 40 लाख स्मार्टफोन

Smart Phone Distribution: राजस्थान की महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान की महिलाओं को 40 लाख स्मार्टफोन इंटरनेट के साथ उपलब्ध होने जा रहे हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार इस वर्ष रक्षाबंधन से स्मार्टफोन वितरित करने जा रही है। ये स्मार्टफोन दसवीं-बारहवीं, विद्यालय और महाविद्यालयों की लड़िकियों और महिलाओं को मिलेगा। 

बता दें इस तरह की योजनाएं बहुत से राज्यों में पहले भी चल चुकी हैं। समय-समय पर राज्यों के मुख्यमंत्री इस तरह के वितरण करते आ रहे हैं। डिजिटल इंडिया की थीम के साथ धीरे-धीरे भारत डिजीटल हो रहा है। राजस्थान सरकार का उद्देश्य स्मार्टफोन से सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से सीधे लोगों को अवगत कराना है। स्मार्टफोन के माध्यम से लोग सीधे सरकार की योजनाओं से रुबरू हो सकेंगे। स्मार्टफोन से योजनाओँ में सीधे ऑनलाइन आवेदन भी सुलभ हो जाते हैं। 

चिप संकट के चलते नहीं मिल सके थे स्मार्टफोन

बता दें ये घोषणा पिछले ही वर्ष राजस्थान के बजट में आ चुकी थी। पर राजस्थान सरकार ने चिप के मंहगे होने और अन्य मोबाइल से जुड़े उपकरण महंगे होने पर इस वितरण में रोक लगा दी। अब इस वर्ष रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सरकार ने ये वितरण शुरू करने की घोषणा की है। 

मैंने चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी। इस फैसले के बाद वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन में इस्तेमाल किए जाने वाले चिप सेट का संकट पैदा हो गया जिसके कारण स्मार्टफोन की उपलब्धता की समस्या के साथ ही कीमतों में बढ़ोतरी हो गई थी। फिर भी हम इस कार्य को चरणबद्ध रूप से पूरा करेंगे। —अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

पिछले वर्ष 2022 के बजट में राजस्थान सरकार ने 1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्ट फोन और फ्री इंटरनेट देने की बात की थी। तब इसे बहुत सराहा गया था। अन्य राज्यों ने भी इस तरह घोषणाएं की। हालांकि राजस्थान सरकार उपर्युक्त कारणों के चलते तब ये वादे पूरे नहीं कर पाई लेकिन सरकार अब ये पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बता दें इस तरह की योजनाओं से न केवल डिजीटल डिवाइड दूर होगा बल्कि हर किसी तक स्मार्टफोन की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी। स्मार्टफोन आज के युग में बहुत जरूरी उपकरण बनकर सामने आता है। ऐसे में इस तरह के सरकारों के प्रयास सराहनीय कदम हैं। हालांकि ये भी देखा गया है कि बहुत से लोग आगे जाकर सरकारों के जरिए मिले उपकरणों को बेच भी देते हैं।