News: तालिबान ने विश्वविद्यालय में लड़कियों की शिक्षा पर लगाई रोक

News: तालिबान सरकार के एक प्रवक्ता ने 20 दिसंबर को कहा कि अफगानिस्तान में निजी और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से और अगली सूचना तक प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका है।

उच्च शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को यह अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। शुरू में अधिक उदार शासन और महिलाओं और अल्पसंख्यक अधिकारों का वादा करने के बावजूद, तालिबान ने इस्लामी कानून की अपनी कठोर व्याख्या को व्यापक रूप से लागू किया है। यह प्रतिबंध महिलाओं की शिक्षा को और प्रतिबंधित करता है - पिछले साल तालिबान के लौटने के बाद से ही लड़कियों को माध्यमिक विद्यालयों से बाहर कर दिया गया है।

उच्च शिक्षा मंत्री नेदा मोहम्मद नदीम द्वारा हस्ताक्षरित सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को जारी एक नोटिस में कहा गया है, "आप सभी को अगली सूचना तक महिलाओं की शिक्षा को निलंबित करने के उल्लिखित आदेश को तुरंत लागू करने के लिए सूचित किया जाता है।"

Taliban bans women from universities

आपको बता दें की उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध अफगान लड़कियों द्वारा देश भर में अपनी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा देने के कुछ सप्ताह बाद आया है। अभी तक कुछ महिलाओं को अपने विश्वविद्यालय के अध्ययन को जारी रखने की परमिशन दी गई थी, लेकिन लिंग-पृथक कक्षाओं में।  पिछले महीने महिलाओं को पार्क, जिम और स्विमिंग पूल में जाने से भी रोक दिया गया।

तालिबान ने अपने फैसले को डिफेंड करते हुए कहा है कि इस तरह के प्रतिबंध "राष्ट्रीय हित" और महिलाओं के "सम्मान" को बनाए रखने के लिए किए गए हैं।

तालिबान के कई अधिकारियों ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा प्रतिबंध केवल अस्थायी है, लेकिन उन्होंने बंद करने के बहाने भी निकाले हैं - धन की कमी से लेकर इस्लामिक तर्ज पर सिलेबस को फिर से तैयार करने के लिए आवश्यक समय तक। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस कदम को "शर्मनाक निर्णय" कहा जो तालिबान के "अफगानों के मौलिक अधिकारों" के प्रति सम्मान की कमी को स्पष्ट रुप से दिखाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वह विश्वविद्यालयों में महिलाओं पर तालिबान के प्रतिबंध से "बेहद टेंस्ड" हैं, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान में अधिकारियों से "सभी स्तरों पर शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र के स्पोकपर्सन स्टीफन दुजारिक ने इस कदम को "परेशान करने वाला कदम" बताया।

दुजारिक ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, "यह स्पष्ट रूप से तालिबान का एक और वादा तोड़ा गया है।" "हमने उनके अधिग्रहण के बाद से देखा है ... महिलाओं के लिए न केवल शिक्षा बल्कि सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच में कमी आई है,"  "यह एक और बहुत ही परेशान करने वाला कदम है और यह कल्पना करना मुश्किल है कि महिलाओं और उनकी शिक्षा की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी देश कैसे विकसित हो सकता है, उन सभी चुनौतियों से कैसे निपट सकता है।"

अमेरिका ने मंगलवार को "कड़े शब्दों में" तालिबान के कार्यों की निंदा की और कहा कि इस तरह के कदम "तालिबान के लिए परिणाम होंगे"। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा, "तालिबान तब तक अंतरराष्ट्रीय समुदाय का वैध सदस्य होने की उम्मीद नहीं कर सकता जब तक कि वह अफगानिस्तान में सभी के अधिकारों का सम्मान नहीं करता है। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी आधी आबादी को रोक कर रखा जाता है।"