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UK सरकार का बड़ा कदम: गैर-सहमति वाले डीपफेक को अपराध घोषित करने का प्रस्ताव

ब्रिटेन की सरकार गैर-सहमति वाले यौनिक डीपफेक के निर्माण और साझा करने को अपराध बनाने की योजना बना रही है, ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जानिए इस महत्वपूर्ण कदम के बारे में।

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Vaishali Garg
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Deepfakes

ब्रिटेन की सरकार ने ऑनलाइन उत्पीड़न और सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से गैर-सहमति वाले यौनिक 'डीपफेक' (Deepfake) के निर्माण और साझा करने पर कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई है। यह कदम डिजिटल रूप से हेरफेर किए गए अत्यधिक यथार्थवादी चित्रों के तेजी से बढ़ते खतरे के खिलाफ उठाया गया है, जो विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं।

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UK सरकार का बड़ा कदम: गैर-सहमति वाले डीपफेक को अपराध घोषित करने का प्रस्ताव

गैर-सहमति वाले डीपफेक चित्रों के लिए नया अपराध

सरकार इस मुद्दे का समाधान करने के लिए एक नया अपराध पेश करेगी, जिसके तहत ऐसे चित्र बनाने और वितरित करने वाले अपराधियों को सजा दी जाएगी। यह कदम यह संदेश देने के लिए है कि इस तरह की हानिकारक सामग्री बनाने के लिए कोई बहाना नहीं है।

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महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में कदम

विक्टिम्स मंत्री एलेक्ज डेविस जोन्स ने इस मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा, "यह अस्वीकार्य है कि तीन में से एक महिला ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार हो चुकी है। यह घृणित और अपमानजनक रूप से महिला विरोधी दृष्टिकोण सामान्य नहीं होना चाहिए, और हमारे परिवर्तन योजना के तहत, हम महिलाओं के खिलाफ किसी भी रूप में हिंसा को रोकने के लिए कठोर कदम उठा रहे हैं।"

नए अपराध और दंड की व्यवस्था

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सरकार ऐसे नए अपराध भी पेश करेगी, जिनमें बिना सहमति के अंतरंग छवियां खींचने और इन कार्यों को करने के उद्देश्य से उपकरणों की स्थापना शामिल होगी। इन नए अपराधों के तहत अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी।

यह कदम सरकार के चुनावी वादे और कानून आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप है, जिनमें अंतरंग छवियों के दुरुपयोग पर कड़ा नियंत्रण रखने की बात की गई थी। टेक्नोलॉजी मंत्री बैरनस जोन्स ने इस बुरे रुझान पर चिंता जताई और तकनीकी कंपनियों से इस तरह की सामग्री के प्रसार को रोकने की जिम्मेदारी ली।

टेक कंपनियों को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता

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बैरनस जोन्स ने कहा, "इन नए उपायों के साथ हम यह स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि ऐसी घिनौनी छवियां बनाना या साझा करना न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि यह अपराध भी है। टेक कंपनियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, और इस सामग्री को होस्ट करने वाले प्लेटफार्मों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।"

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