उत्तर प्रदेश में शुरू होगी 'रेशम सखी’ योजना, ग्रामीण महिलाओं को मिलेंगे नए रोजगार के अवसर

उत्तर प्रदेश सरकार की ‘रेशम सखी’ योजना के तहत 50,000 ग्रामीण महिलाओं को रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। यह पहल महिला सशक्तिकरण और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम है।

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Priya Singh
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UP Rural Women Will Get Employment Opportunities With 'Resham Sakhi' Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य की ग्रामीण महिलाओं को रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण देकर उन्हें ‘रेशम सखी’ बनाया जाएगा। अगले पांच वर्षों में 50,000 महिलाओं को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। यह कदम न केवल महिलाओं की आय बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।

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उत्तर प्रदेश में शुरू होगी 'रेशम सखी’ योजना, ग्रामीण महिलाओं को मिलेंगे नए रोजगार के अवसर

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से ‘रेशम सखी’ योजना शुरू की है। इस योजना को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग मिलकर लागू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं को रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे घर बैठे इस क्षेत्र में कार्य कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

पांच वर्षों में 50 हजार महिलाओं को जोड़ा जाएगा

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खबरों के अनुसार सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में प्रदेश की 50,000 महिलाओं को रेशम उत्पादन से जोड़ा जाए। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। 2025-26 के वित्तीय वर्ष में प्रथम चरण के अंतर्गत 15 जिलों की 7,500 महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा।

दो प्रकार के रेशम पालन की दी जाएगी जानकारी

योजना के तहत महिलाओं को दो प्रकार के रेशम पालन, शहतूत रेशम और तसर रेशम, की जानकारी दी जा रही है। इस उद्देश्य से हाल ही में दो प्रशिक्षण यात्राओं का आयोजन किया गया। एक टीम को कर्नाटक के मैसूर भेजा गया जहां शहतूत रेशम पालन का प्रशिक्षण मिला, जबकि दूसरी टीम ने झारखंड के रांची में तसर रेशम पालन की तकनीक सीखी।

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आर्थिक सशक्तिकरण और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

रेशम पालन से महिलाओं को अपनी आमदनी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का अवसर मिलेगा। योजना का उद्देश्य केवल रोजगार सृजन ही नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देना है। सरकार की यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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