Citizenship Amendment Act: क्या है भारत में लागू होने वाला कानून CAA? जानिए कुछ जरूरी बातें

What is Citizenship Amendment Act Of India? Know Important Things About CAA: 11 दिसंबर, 2019 को भारतीय संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) भारत और विदेशों में तीव्र बहस और विवाद का केंद्र बिंदु रहा है। पड़ोसी देशों में उत्पीड़न के कारण भाग रहे विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के अवैध अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए बनाए गए सीएए ने देश भर में व्यापक आलोचना और विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है। इसके बहिष्करण प्रावधानों, विशेष रूप से मुसलमानों की चूक ने भेदभाव और भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के क्षरण के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। समर्थकों के इस तर्क के बावजूद कि यह सताए गए अल्पसंख्यकों को शरण प्रदान करता है, विरोधियों को डर था कि इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के साथ मिलकर मुसलमानों को निशाना बनाने और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है। आइये जानते हैं CAA के बारे में कुछ आवश्यक बातें-

क्या है भारत में लागू होने वाला कानून CAA? जानिए कुछ जरूरी बातें

केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में 11 मार्च सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बिल पर 5 साल पहले से मुहर लगाई जा चुकी थी। लेकिन इसकी नोटिफिकेशन केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को लागू की गई थी।

क्या है CAA कानून और किसके लिए है? 

CAA यानी कि (सिटीजनशिप एमेडमेंट एक्ट) भारत के मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य वाले तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्ला देश और अफगानिस्तान के उन अल्प संख्यक समुदायों के भारत में नागरिकता पाने के नियम को लागू करता है जो दिसंबर 2014 से पहले अपने देशों पे प्रताड़ना का शिकार होने के कारण भारत आए थे। इन लोगों में गैर मुस्लिम समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध जैन, पारसी और ईसाई  शामिल हैं। इस कानून के लागू होने से किसी भी मुस्लिम या किसी भी अन्य भारतीय को इस कानून से कोई खतरा नही है। यह कानून मुख्य रूप से पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यक लोगों के लिए है।

कैसे कर सकते हैं आवेदन 

पड़ोसी देशों से आए हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए भारतीय नागरिकता पाने को प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया है। उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर आवेदन करने वाले लोगों को वह साल बताना होगा जब उन्होंने भारत में आकर रहना शुरू किया था। नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों से किस भी तरह का कोई आवेदन डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। जो लोग भारत में आकर रह रहे हैं उन्हें सिर्फ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जिसके बाद गृह मंत्रालय को ओर से उस आवेदन को जांच की जाएगी और पात्र लोगों को नागरिकता जारी कर दी जाएगी।

नागरिकता संशोधन अधिनियम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें

नागरिकता संशोधन अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह धार्मिक समुदायों - हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई - से संबंधित अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था। इस प्रावधान के पीछे तर्क इन पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को अभयारण्य प्रदान करना है।

शायद CAA का सबसे विवादास्पद पहलू इसकी बहिष्करणीय प्रकृति है, जिसमें स्पष्ट रूप से मुसलमानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। आलोचकों का तर्क है कि यह चयनात्मक दृष्टिकोण भारत के संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम को विपक्षी दलों, नागरिक समाज समूहों और मानवाधिकार संगठनों सहित विभिन्न हलकों से तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है। आलोचकों का तर्क है कि यह धार्मिक संबद्धता के आधार पर नागरिकता को प्राथमिकता देकर भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान को कमजोर करता है, जिससे राष्ट्र के समावेशी लोकाचार कमजोर होते हैं।

CAA के समर्थकों का कहना है कि यह एक मानवीय संकेत के रूप में कार्य करता है, पड़ोसी देशों में उत्पीड़न से भाग रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों को शरण प्रदान करता है। उनका तर्क है कि यह उत्पीड़न से बचने के लिए शरण चाहने वालों को आश्रय प्रदान करने की भारत की ऐतिहासिक विरासत के अनुरूप है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद, भारत में पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने कानून की भेदभावपूर्ण प्रकृति और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने और सांप्रदायिक सद्भाव पर इसके संभावित प्रभावों के बारे में अपनी आशंकाएं व्यक्त कीं।