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मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि कानूनी व्यवस्था यौन शोषण पीड़ितों के लिए इतनी अनुकूल नहीं है कि वे ऐसे दुर्व्यवहारों के खिलाफ लड़ सकें। यह लंबे परीक्षणों के कारण तनाव का कारण बनता है जो केवल उस मानसिक आघात को बढ़ाता है।
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