इस योजना की घोषणा निर्मला सीतारमण ने वर्तमान बजट के एक भाग के रूप में की थी और इसे 1 अप्रैल, 2023 से लागू किया गया था। वर्तमान में, देश के सभी 1.59 लाख डाकघर महिलाओं के लिए यह योजना प्रदान कर रहे हैं। जानें अधिक इस ब्लॉग में-
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