NRI और भारतीय नागरिकों के बीच धोखाधड़ी वाले विवाहों की बढ़ती प्रवृत्ति" से निपटने के लिए, विधि आयोग ने एक व्यापक कानून प्रस्तावित किया है, जिसमें ऐसे विवाहों के पंजीकरण की भी आवश्यकता होगी।
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