MP News: सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिला महिलाओं को तोहफ़ा

न्यूज़ : मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास में हुए आयोजन में सीधे पिछड़ी जनजातियों के बैगा, भारिया और सहरिया महिलाओं के खाते में रक़म ट्रांसफ़र की।

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Prabha Joshi
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मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने जनजातीय समूहों की महिलाओं को दिया अनुदान

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश में पिछड़ी जनजाती समुदायों से आने वाली महिलाओं के लिए ये ख़ुशी की बात है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां की जनजातीय समूहों की महिलाओं के खाते में डारेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के जरिए रक़म ट्रांसफर की है। ये मध्यप्रदेश के 15 ज़िलों की महिलाओं को दिया गया है।

सिंगल क्लिक से की रक़म ट्रांसफ़र 

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मध्य प्रदेश में सरकार बहुत-सी ऐसी स्कीमें चला रही है जो मध्य प्रदेश वासियों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। ऐसी ही एक स्कीम सामने आ रही है जिसका नाम है आहार अनुदान योजना। इस आहार अनुदान योजना स्कीम के तहत मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास में हुए आयोजन में सीधे पिछड़ी जनजातियों के बैगा, भारिया और सहरिया महिलाओं के खाते में रक़म ट्रांसफ़र की। ये रक़म ट्रांसफ़र मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के जरिए की। ट्रांसफर के तहत 2 लाख 41 हजार 120 महिलाओं के खाते में 24 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपये की अनुदान जनजातीय समूहों की महिलाओं को मिली। 

आहार अनुदान योजना साल 2017 में मध्य प्रदेश सरकार ने शूरू की थी। इस स्कीम के तहत ज़िले भर में शामिल विशेष पिछड़ेजनजातीय समूहों जैसे बैगा, भारिया और सहरिया से आने वाली महिलाओें को हर महीने एक हज़ार रूपए अनुदान राशी के रूप में दिए जाते हैं। इस ट्रांसफ़र की गई राशी का मुख्य उद्देश्य परिवार का सही तरह पालन पोषण करना है। 

और क्या मिलेगा योजना में

मुख्यमंत्री आवास में हुए आहार अनुदान योजना कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को पशुपालन गतिविधियों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार योजना शुरू कर रही है। योजना में परिवारों को दो पशु, भैंस या गाय उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी 90 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज चौहान ने छिंदवाड़ा की रेशमा, उमरिया की दइजी बाई बैगा, श्योपुर की ऊषा और माया से वर्चुअल रूप से बात भी की। रेशमा और दइजी बाई की मानें तो उन्होंने आहार अनुदान से मिलने वाले पैसों से बच्चों को दूध और अन्य पोषक सामग्री उपलब्ध कराई है।

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मध्य प्रदेश सरकार की मानें तो ये योजना सरकार राज्य के 15 ज़िलों में चला रही है। इस आहार अनुदान योजना को और भी ज़िलों में लागू कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है।

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