विवाहित महिलाओं को सरनेम बदलना क्या कानूनी रूप से अनिवार्य है? दिल्ली हाईकोर्ट की चुनौती

Are Married Women Legally Required To Change Surname? क्या विवाह के बाद महिलाओं के लिए अपने पति का उपनाम लेना अनिवार्य है? यह सवाल हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में उठा है। एक याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि विवाहित महिलाओं को अपने मायके का उपनाम रखने के लिए अपने पति से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दी चुनौती

केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, विवाहित महिलाओं को अपने मायके का उपनाम इस्तेमाल करने के लिए तलाक का डिक्री या पति से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। याचिकाकर्ता दिव्या मोदी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार, दिव्या मोदी को अपने पति से एक एनओसी पर हस्ताक्षर करवाना होगा, यह पुष्टि करने के लिए कि उसे यह कोई आपत्ति नहीं है कि वह अपने मायके का उपनाम इस्तेमाल करे।

याचिकाकर्ता का तर्क

दिव्या मोदी की याचिका में इस विवादास्पद अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। उनका आरोप है कि यह अधिसूचना स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण, मनमाना और अनुचित है, और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 (अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

याचिका में कहा गया है कि, "यह अधिसूचना स्पष्ट रूप से लैंगिक भेदभाव प्रदर्शित करती है और महिलाओं से ख़ास तौर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र या तलाक के डिक्री की मांग करके अनुचित भेदभाव कायम करती है।"

याचिका में आगे कहा गया है कि, "यह अधिसूचना पति से अनापत्ति प्रमाण पत्र या तलाक के डिक्री की मांग करके अनुचित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पहचान, विशेष रूप से महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करती है।"

दिव्या मोदी ने यह भी तर्क दिया कि तलाक के डिक्री की आवश्यकता के कारण, केंद्र सरकार मनमाना विलंब लगा रही है और महिलाओं के अपने नाम बदलने के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। याचिका में कहा गया है कि, "यह अनुचित विलंब उन व्यक्तियों पर काफी बोझ डालता है जो न्यायिक निर्णयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"

दिव्या मोदी की याचिका को स्वीकार करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 28 मई, 2024 को निर्धारित है। यह फैसला विवाहित महिलाओं के अधिकारों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकता है।