कर्नाटक सरकार 10 लाख से अधिक छात्राओं को बांटेगी Menstrual Cup

कर्नाटक ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मासिक धर्म स्वास्थ्य में बदलाव करने का साहसिक कदम उठाया है। अब सरकार मुफ्त डिस्पोज़ेबल सैनिटरी पैड देने की बजाय 10 लाख से अधिक छात्राओं को मेंस्ट्रुअल कप देने की तैयारी कर रही है। यह पहल पहले से चल रही शुचि योजना के तहत होगी, जिसके लिए 61 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

अधिकारियों का कहना है कि मेंस्ट्रुअल कप लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इससे हर साल पैड पर होने वाला खर्च करीब 10 करोड़ रुपये तक कम हो सकता है, भले ही शुरू में खर्च थोड़ा ज्यादा हो।

कर्नाटक सरकार 10 लाख से अधिक छात्राओं को बांटेगी Menstrual Cup

योजना कैसे चलेगी

छात्राओं को मेंस्ट्रुअल कप के साथ उसका सही इस्तेमाल, साफ-सफाई और रखने का तरीका भी सिखाया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पहली बार इस्तेमाल करने वाली लड़कियाँ असहज या भ्रमित न हों और किसी पर भी कप इस्तेमाल करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जाएगी। नए नियम लागू होने के पहले तीन महीने तक पैड भी उपलब्ध रहेंगे।

चुनौतियाँ

मेंस्ट्रुअल कप के लिए साफ पानी और निजी जगह की जरूरत होती है, जो कि ग्रामीण स्कूलों में हर जगह उपलब्ध नहीं है। साथ ही, कई लड़कियों को अपने शरीर और मासिक धर्म के बारे में कम जानकारी होती है, इसलिए सही शिक्षा के बिना कप का परिचय डर या हिचकिचाहट पैदा कर सकता है।

पैड से हटने की वजह

कर्नाटक पहले पैड वितरण में सालाना करीब 71 करोड़ रुपये खर्च करता था। पैड को हर कुछ घंटों में बदलना पड़ता है और हर महीने आपूर्ति करनी होती है, जिससे सरकार पर लगातार दबाव रहता है। मेन्स्ट्रुअल कप एक बार देने पर कई सालों तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसलिए यह सस्ता और टिकाऊ विकल्प है।

स्कूल में अनुपस्थिति को कम करना

इस योजना का एक और उद्देश्य यह है कि पैड न मिलने की वजह से लड़कियाँ स्कूल न छोड़ें। लंबे समय तक चलने वाले कप से यह समस्या कम होगी और छात्राएँ अपनी पढ़ाई में पीछे नहीं रहेंगी।

भविष्य के लिए मॉडल

अगर यह योजना सही तरीके से लागू हुई, तो कर्नाटक का यह मॉडल न केवल देश बल्कि दुनिया के लिए उदाहरण बन सकता है, यह दिखाते हुए कि मासिक धर्म स्वास्थ्य में टिकाऊ और किफायती विकल्प संभव हैं।