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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC-Net 2020 को COVID-19 सर्ज के कारण स्थगित किया

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paschima

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि UGC-Net दिसंबर 2020 की साइकिल परीक्षा स्थगित कर दी गई है। उक्त परीक्षाएं पहले 2 मई से 17 मई तक होने वाली थीं।
पहले परीक्षाएं पिछले साल दिसंबर में आयोजित की जानी थीं, लेकिन देश में COVID-19 की स्थिति के कारण कई बार स्थगित कर दी गईं।

एक आधिकारिक नोटिस में, NTA ने कहा, “COVID-19 महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए और उम्मीदवारों और परीक्षा अधिकारियों की सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए, UGC NET 2020 चक्र (मई 2021) परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है ”

UGC NET 2021 की पुनर्निर्धारित तारीखों की अभी तक घोषणा नहीं की गई है, वे महामारी के आकलन के बाद सामने आएंगे। परीक्षण एजेंसी के अनुसार, परीक्षाओं से 15 दिन पहले तारीखों की घोषणा की जाएगी।

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने UGC NET दिसंबर 2020 की साइकिल परीक्षा को स्थगित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को सलाह दी है।

शिक्षा मंत्री ने कहा, “COVID19 के दौरान उम्मीदवारों और परीक्षा अधिकारियों की सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए, मैंने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को UGC-NET दिसंबर 2020 चक्र (मई 2021) परीक्षा को स्थगित करने की सलाह दी है।”

UGC NET परीक्षा क्या हैं?

UGC-NET परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है और यह उम्मीदवारों के लिए एक कंप्यूटर-आधारित परीक्षा है जो सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में नौकरी सुरक्षित करना चाहते हैं। 2020 में, पहला चक्र जून 2020 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में देश में महामारी की स्थिति के कारण सितंबर, नवंबर तक स्थगित कर दिया गया था। शुरू में दिसंबर 2020 के लिए घोषित दूसरी चक्र परीक्षा को भी मई 2021 तक के लिए टाल दिया गया था।

भारत में परीक्षाएं स्थगित और रद्द की जा रही हैं:

चूंकि भारत में वर्ष 2021 में COVID-19 की स्थिति फिर से बिगड़ने लगी थी, इसलिए कई स्कूल बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इनमें काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) और सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE), और IB शामिल हैं। कक्षा 12 के छात्रों के लिए परीक्षा स्थगित करते हुए ये बोर्ड, कक्षा 10 के छात्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूपी, ओडिशा, गुजरात जैसे कई राज्य बोर्डों ने भी इसी तरह के कदम उठाए हैं।

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