मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू, जानें पूरी जानकारी

President’s Rule Imposed in Manipur: isमणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। यह फैसला राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद आया है। 2023 से मणिपुर के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। इस हिंसा शुरू हुए 21 महीने हो चुके हैं जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों को हो रहा है। उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है इसके साथ ही 250 लोग इस हिंसा में अपनी जान गवा चुके हैं। एन बीरेन सिंह के उपर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का काफी दबाव था। चलिए सभी डिटेल्स जानते हैं-

President's Rule imposed in Manipur.

Manipur CM N Biren Singh resigned from his post on 9th February. https://t.co/vGEOV0XIrt pic.twitter.com/S9wymA13ki

— ANI (@ANI) February 13, 2025

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू, जानें पूरी जानकारी

9 फरवरी को राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया जिसके 4 दिन बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। स्वदेशी जनजातीय नेता फोरम (ITLF) के नेता गिन्ज़ा वुअलज़ोंग का गुरुवार को बयान आया। उन्होंने कहा, "मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कुकी-ज़ो समुदाय के लिए आशा की किरण होगी और उन्होंने कहा कि नए मीतेई मुख्यमंत्री का होना "सुखदायक नहीं है"।

Indigenous Tribal Leaders Forum (ITLF) leader Ginza Vualzong said that the President's rule in Manipur will give a ray of hope to the Kuki-Zo community. He added that having a new Meitei Chief Minister is "far from comforting".https://t.co/rAdjI26aLO

— India Today NE (@IndiaTodayNE) February 14, 2025

राष्ट्रपति शासन क्या है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के अनुसार देश में "राष्ट्रपति शासन" लगाया जा सकता है। इस द्वारा राष्ट्रपति किसी राज्य के प्रशासन पर सीधा नियंत्रण कर सकता है।

जब राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती तो राष्ट्रपति शासन अपने हाथ में ले लेता है।

विधानसभा का सत्र 10 फरवरी को होना था

संविधान के अनुच्छेद 174(1) के मुताबिक विधानसभा की अंतिम बैठक के 6 महीने के अंतर्गत दूसरी बैठक होनी चाहिए लेकिन मणिपुर में ऐसा नहीं हो सका। 12 अगस्त, 2024 को विधानसभा का अंतिम स्तर हुआ था और उसके बाद अगले 6 महीने तक किसी भी बैठक को नहीं बुलाया गया। मणिपुर में विधानसभा का सत्र 10 फरवरी को शुरू होना था लेकिन सीएम के इस्तीफे के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। मणिपुर की विधानसभा में 60 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के पास 37 और विरोधी दलों के पास 11 हैं।

राहुल गांधी का ब्यान 

उन्होंने लिखा, "मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना भाजपा द्वारा मणिपुर में शासन करने में अपनी पूर्ण अक्षमता की देर से की गई स्वीकारोक्ति है। अब, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के लिए अपनी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। क्या उन्होंने आखिरकार राज्य का दौरा करने और मणिपुर और भारत के लोगों को शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की अपनी योजना के बारे में बताने का मन बना लिया है?"

The imposition of President’s Rule in Manipur is a belated admission by the BJP of their complete inability to govern in Manipur.

Now, PM Modi can no longer deny his direct responsibility for Manipur.

Has he finally made up his mind to visit the state, and explain to the…

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 13, 2025