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हाल ही में, मद्रास HC ने यह घोषणा करके विवाद खड़ा कर दिया कि बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना कोई अपराध नहीं है, जिससे भौंहें तन गईं और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अस्वीकृति व्यक्त की और फैसले को "नृशंस" माना।
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