भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में गुमनाम निर्वाचन बॉण्ड योजना को "असंवैधानिक" घोषित किया है। यह योजना राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती थी।
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