मतदान को मौलिक अधिकार

Supreme Court ने मतदान को मौलिक अधिकार का दर्जा देने वाली जनहित याचिका की खारिज

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार, 11 मार्च को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, क्योंकि उसने मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में मतदान के अधिकार की घोषणा की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया।