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न्यूज़: महिला आरक्षण विधेयक 21 सितंबर को राज्यसभा से सफलतापूर्वक पारित हो गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में 33 प्रतिशत सीटें विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
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