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24 मार्च 2021 को जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। स्मृति ईरानी ने 24 मार्च को लोकसभा में संशोधन बिल पारित किया।
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