Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार का आम बजट आज पेश कर दिया है। बजट में कई बड़ी घोषणाओं के साथ-साथ पुरानी चीज़ों में परिवर्तन और महिलाओं को सशक्त करना रहा है। इस बार के बजट में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा मिल रहा है। अभी तक 05 लाख से कम कमाने वालों को इन्कम टैक्स की छूट थी। ये संख्या अब बढ़ाकर 07 लाख़ कर दी है। 07 लाख़ तक कमाने वालों को अब कोई इन्कम टैक्स नहीं देता पड़ेगा। इन्कम टैक्स स्लैब की संख्य भी 05 करी है।
आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफ़िकेट की घोषणा की है जिसके तरह 2 साल तक 2 लाख रुपया महिला के नाम जमा करने पर 7.5% की दर से ब्याज़ मिलेगा। इस स्कीम से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। महिलाएं अपने नाम पर बचत कर सकती हैं।
किसानों के लिए श्री अन्न योजना
आम बजट में केंद्र सरकार ने किसानों के एक बड़ा तोहफ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए श्री अन्न नाम की योजना शुरू की है जिसके तहत मोटा अनाज यानि बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही हैदराबाद में मिलेट्स संस्था की स्थापना की भी बात की है।
चिकिस्ता क्षेत्र में बजट में बड़ी घोषणाएं की गई है। सरकार 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना मुख्य जगहों पर करेगी। 157 मेडिकल कॉलेज पहले ही 2014 के बाद से देश में स्थापित किए जा चुके हैं। सरकार 2047 तक सिकिल सेल ऐनीमिया को ख़त्म करने के लिए मिशन मोड के तहत काम करेगी। इसमें जनजातीय इलाक़ो में 40 साल तक के लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और जागरूक किया जाएगा। रिसर्च और डेवलप्मेंट को इस क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
शिक्षा क्षेत्र में होंगे बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा की है। ये लाइब्रेरी बच्चों और किशोरों के लिए होगी जिसमें अलग-अलग जगह में, अलग-अलग सब्जेक्ट्स पर अलग-अलग भाषाओं में क्वालिटी बुक्स पढ़ी जा सकेंगी। इसके लिए ही वार्ड और पंचायत स्तर पर पुस्तकालय खोले जाएंगे जिससे नेशनल लाइब्रेरी का काम लिया जा सकेगा।
आम बजट 2023 में 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हैलीपैड, वॉटर एयरोड्रोम्स और आधुनिक लैंडिग ग्राउंड्स को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है जिससे क्षेत्रीय स्तर पर हवाई कनैक्टिविटी में सुधार होगा। इस तरह केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र को आम बजट 2023 में स्थान दिया है और ध्यान रखा है। स्वयं सहायता समूहों और इंफ़्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट पर भी घोषणाएं की हैं।